भारत आणि इलेक्ट्रिक वाहन ( Ev and India)

आपण सध्या पाहतोय, सरकार ग्रीन एनर्जी आणि ecological technique म्हणजेच पर्यावरणीय तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर देत आहे. वाढते प्रदूषण आणि वाढती महागाई वर ताबा मिळवण्यासाठी आता याचाच आधार घ्यावा लागणार आहे. यामध्येच सध्या युग येत चाललय ते इलेक्ट्रिक वाहनांच . आणि सरकार ही प्रयत्नशील आहे की लोकांनी जास्तीत जास्त याचा वापर करावा. यामध्येच आपण पाहणार आहोत भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन धोरण , भारतात इलेक्ट्रिक वाहन दत्तक घेण्यासंबंधित प्रमुख आव्हाने आणि त्यास गती देण्यासाठीचे उपाय . 

💡टेबल ऑफ कंटेंट :

भारतात इलेक्ट्रिक वाहन धोरणे :

भारतात इलेक्ट्रिक वाहन दत्तक घेण्यासंबंधित प्रमुख आव्हाने :

भारतात Ev दत्तक घेण्यास चालना देण्यासाठी उपाय: 

भारतात इलेक्ट्रिक वाहन धोरणे :

• 2010 : नवीन आणि नविनिकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारे 95 कोटी रुपयांच्या योजनेद्वारे भारताने EVs ला प्रोत्साहन दिले , ज्यात एक्स - फॅक्टरी किमतींवर 20% पर्यंत प्रोत्साहन दिले.
• 2012 : सरकारने सर्वच Ev धोरणांमध्ये माघार घेतली.
• 2013 : Ev चा अवलंब वाढिण्याकरिता, ऊर्जा सुरक्षिततेकडे लक्ष देण्यासाठी आणि वाहनांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी  " नॅशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लॅन (NEMMP) 2020" लाँच केला. पण तेव्हाही बहुतांशी अंमलबजावणी न होताच राहिली.
• 2015 : केंद्रीय अर्थसंकल्पाने 2020 पर्यंत 7 दशलक्ष Ev चे लक्ष्य ठेऊन स्वच्छ इंधन तंत्रज्ञान कार ला प्रोत्साहन देण्यासाठी 75 कोटी रुपयांच्या खर्चासह FAME योजनेची घोषणा केली.
• 2017 : भारतीय परिवहन मंत्रालयाने 2030 पर्यंत 100% इलेक्ट्रिक कारचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. उद्योगाच्या चींतेनंतर योजना 30% पर्यंत कमी केली आहे.
• 2019 : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 10,000 कोटी रुपयांच्या FAME 2 योजनेला मंजुरी दिली आहे ज्यामुळे आगाऊ खरेदी प्रोत्साहन आणि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर सह Ev दत्तक घेण्यास गती मिळेल.
• 2023 : 36 व्या GST कौन्सिल च्या बैठकीत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बाजारपेठेला चालना देण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांवरील GST दर 12% वरून 5% आणि चार्जर किंवा चार्जर स्टेशन 18% वरून 5% करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
• 2024 : नुकत्याच जाहीर झालेल्या बजेट 2024 मधे निर्मला सीतारामन यांनी 25 आवश्यक खानिजांवरती सीमा शुल्क पूर्णपणे सूट दिलीये , आणि दोन खानिजांवराती बिसिडी कमी करण्याचा प्रस्ताव केला जातं आहे. भारत लिथियम आयन बॅटरी बाहेरून आयात करतो आणि यावर सूट मिळाल्याने याची किंमत कमी होऊ शकते. स्टील आणि तांबा हे दोन कच्चे माल आहेत, यांचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी फैरो निकेल आणि ब्लिस्टर कॉपर वर बीसिडी (basic custom duty ) हटवण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला आहे. फ्रेश स्क्रॅप आणि निकेल कॅथोड वर शून्य बिसिडी  आणि कॉपर स्क्रॅप वर 2.5% सवलतीची बिसिडी जारी करण्यात आली आहे. याचाही फायदा Ev ची किंमत कमी होण्यासाठी होऊ शकतो.

भारतात इलेक्ट्रिक वाहन दत्तक घेण्यासंबंधित प्रमुख आव्हाने :

1. Ev ची उच्च किंमत : अंतर्गत ज्वलन इंजिन (ICE) कारच्या तुलनेत , इलेक्ट्रिक कार लक्षणीयरीत्या आधिक महाग असू शकते. 
2. मर्यादित चार्जिंग पायाभूत सुविधा : Ev साठी भारतातील चार्जिंग पायाभूत सुविधा आद्याप सुरवातीच्या टप्प्यात आहे. चार्जिंग स्टेशन ची संख्या वाढत असताना , ते प्रामुख्याने मोठ्या शहरांमध्ये केंद्रित आहेत. चार्जिंग सुविधांचा आभाव Ev मालकांसाठी चिंतेची बाब आहे. कारण चार्जिंग संपण्याची भीती सतत राहते.
3. मजबूत स्थानिक बॅटरी उत्पादन इकोसिस्टीमचा आभाव: भारत मोठ्या प्रमाणात आयात केलेल्या  लिथीअम आयन बॅटरी वर अवलंबून आहे. एक महत्त्वपूर्ण आणि महाग घटक भारत त्याची चीन, जपान आणि दक्षिण कोरिया मधून आयात करतो.
4. ग्रीड अवलंबित्व आणि उत्सर्जन : भारताची वीज ग्रीड कोळशावर चालणाऱ्या वीज प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. Ev शून्य टेलपाइप उत्सर्जन करतात , परंतु जीवाश्म इंधनापासून तयार केलेल्या विजेवर चार्ज केल्याने एकूण उत्सर्जनात योगदान होते. Ev चा पर्यावरणीय फायदा वीज ग्रीड च्या स्वच्छतेवर अवलंबून असतो. जोपर्यंत भारत आपली अक्षय ऊर्जा क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढवत नाही तोपर्यंत Ev चा खरा पर्यावरणीय फायदा मर्यादित असू शकतो.
5. Ev मेन्टेनन्स मधील स्किल गॅप: पारंपरिक ICE वाहनांच्या तुलनेत Ev ला देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी वेगळ्या कौशल्याची आवश्यकता असते . सध्याचे भारतीय automotive ऑटोमोटिव कर्मचारी Ev तंत्रज्ञानातील गुंतागुंत हाताळण्यासाठी पुरेसे सुसाज्य नाहीत.
6. भारतीय परिस्थितीशी जुळवून घेण्याबाबत आशंका: भारतातील अती तापमान , उन्हाळ्यात बऱ्याच प्रदेशात 40 अंश सेल्सिअस पेक्षा जास्त असते , यामुळे Ev च्या कामगिरीवर लक्षणीयरीत्या परिणाम होतो . 35 अंश सेल्सिअस पेक्षा जास्त तापमानात Ev श्रेणी 17% पर्यंत कमी होऊ शकते, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
7. रिसायकलिंग आणि टिकाऊपणा ची चिंता : Ev मधे वापरल्या जाणाऱ्या lithium ion बॅटरी ना पृथ्वीवरील दुर्मिळ घटक आणि इतर संभाव्य धोकादायक सामग्रीच्या उपस्थितीमुळे योग्य विल्हेवाट किंवा पुनर्वापर आवश्यक आहे. भारतात सध्या Ev बॅटरी रिसायकल साठी मजबूत प्रणाली नाही. यामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होऊ शकतो.
8. श्रेणी चिंता : Ev हे वाहन चालवत असताना बॅटरी चार्ज संपण्याची भीती राहते.ग्राहकांसाठी ही चिंतेची बाब आहे. 

भारतात Ev दत्तक घेण्यास चालना देण्यासाठी उपाय: 

1. बॅटरी तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करा : सध्याच्या बॅटरी लहान आहेत आणि कमी व्होल्टेज क्षमता आहेत. Ev प्रोपलशन्स वाढवण्यासाठी आणि प्रवासाची आंतर वाढवण्याची त्यांची क्षमता मर्यादित करते. याच्या निराकरणासाठी अधिक ऊर्जा घनतेसह हलक्या वजनाच्या आणि अक्षय ऊर्जेवर चार्ज करण्यास सक्षम असणाऱ्या बॅटरी बनवायला हव्यात. "नॅशनल मिशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह मोबीलिटी अँड बॅटरी स्टोरेज, 2019" अशा योजना सह सरकार प्रोत्साहन देत आहे. या योजनांचा उपयोग केला पाहिजे.
2. " बॅटरी लिज टू ओपन " प्रोग्राम : सरकारी समर्थित योजना चालू करणे.जेथे एव खरेदीदार केवळ वाहन चे सिस खरेदी करतात, बॅटरी भाड्याने देतात. बॅटरी तंत्रज्ञान सुधारत असताना , भाडेकरू कमी खर्चात ते अपग्रेड करू शकतात. लिझ टर्म च्या शेवटी वापरकर्ते बॅटरी विकत घेऊ शकतात किंवा रिसायकलींग साठी परत करू शकतात. यामुळे प्रारंभिक Ev खर्च 40% पर्यंत कमी होऊ शकतो , ज्यामुळे ते ICE वाहनांसह अधिक स्पर्धात्मक बनतील.
3. चार्जर ची घनता वाढवणे : Ev चा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी चार्जिंग स्टेशन ची संख्या वाढवण्याची गरज आहे.
4. पे पार्क अँड चार्ज : सध्या जस पे अँड पार्क आहे , तसच भविष्यात चार्ज अँड पार्क अँड पे सुरू करावं लागेल. म्हणजे निदान लोकांना अजून एक चार्जिंग स्टेशन मिळेल जिथे पार्किंग ही होईल आणि त्या वेळेत गाडी चार्ज ही म्हणजे वेळ ही वाचेल.
5. Ev ग्रामीण उद्योग आणि उद्योजक : ग्रामीण व्यक्तींना त्यांच्या गावात लहान प्रमाणात का असेना पण चार्जिंग स्टेशन निर्माण करण्यास आणि ते ऑपरेट करण्यास सक्षम बनवणे . यासाठी सरकारने याअंतर्गत लघु कर्ज आणि तांत्रिक सहाय्य निधी सुरू करावा. हे चार्जिंग पॉइंट शोधण्यासाठी मोबाईल वर app सुरू करावेत. 
6. बॅटरी स्वॅप कॉरिडॉर : निर्मला सीताराम यांनी नुकत्याच जाहीर झालेल्या बजेट मध्ये याची घोषणा केली आहे. चार्जिंग संपलेली बॅटरी ही चार्ज असलेल्या बॅटरी ने बदलणे म्हणजे बॅटरी स्वॅप यासाठी स्टेशन्स सुरू करावीत अशी घोषणा आहे . पण तरीही इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमटेड या एकाच कंपनी ने यात पुढाकार घेतल्याचे दिसत आहे.
7. Ev आणि हायब्रीड ला समान सबसिडी : हायब्रीड आणि Ev दोन्ही पर्यावरणपूरक आहेत.दोन्ही भारताच्या हरित वाहतूक व्यवस्थेला समर्थन देतात.अस असूनही सरकारकडून सबसिडी ही फक्त इलेक्ट्रिक वाहनांना च दिली जात आहे. त्यामुळे हायब्रीड कडे लोकांचा कल कमी आहे.याचाही सरकारकडून विचार व्हायला हवा. 
8. सेकंड लाईफ बॅटरी बाजार : खर तर जगभरात लीथीयम आयन बॅटरी चा पुनर्वापर करणाऱ्या 50 हून अधिक कंपन्या आहेत. लॅपटॉप, पॉवर बँक तसेच इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमध्ये या बॅटरी चा उपयोग केला जातो. भारतात ही याला प्रोत्साहन मिळावं. अर्बन एरिया मधे मायनिंग प्रोजेक्ट्स असतात, शहरातील कचरा कमी करून त्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी . या अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्यापासून lithium , cobalt, nickel मिळवले जाऊ शकतात. यामुळे कचराही कमी होईल आणि आर्थिक संधी ही निर्माण होतील शिवाय circular Ev echosystem ला प्रोत्साहन मिळेल.

धन्यवाद..